पशुपति नै जानून्

मुख्य पृष्ठ    अभिलेखालय    प्रतिक्रिया  

रिपोर्ट पशुपति नै जानून् राष्ट्रवादी कार्ड फ्याँकेर पशुपतिको पुजारी परिवर्तन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक दबाबसँगै भारतबाट आएको प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव बमोजिम नै यो निर्णय फिर्ता लिए। रामेश्वर बोहरा को रिपोर्ट                                           लक्ष्मी नखुशी बाहिर-भित्र मूलमट्ट महादलेश्वर १०दिनअघि आफ्नै निर्देशनमा भएको पशुपतिमा नयाँ पुजारी नियुक्तिको विरोध गर्नेहरूलाई पार्टीपङ्क्तिबाट राष्ट्रविरोधी र भारतीय एजेण्टसम्म भनाउन भ्याएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २३ पुसमा व्यवस्थापिका-संसद्मा सो नियुक्ति बदर गरिएको र अर्को व्यवस्था नभएसम्म पुरानै पुजारीबाट पूजाआजा गराउने घोषणा गरे। यसअघि उनले पशुपति प्रकरणमा सरकारले क्रान्तिकारी काम गरेको र विरोध गर्नेहरूले अनावश्यक राजनीतिकरण गरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। केही दिनअघि मात्र पशुपतिबाट अलग गराइएका मूलभट्ट महाबलेश्वरले आठ दिनदेखि अवरुद्ध नित्यपूजालाई २४ पुसदेखि निरन्तरता दिएका छन्। दक्षिण भारतका भट्ट (पुजारी)हरूले पूजाआजा गर्ने परम्परा तोड्दै कोषका संरक्षकसमेत रहेका प्रम दाहालको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १३ पुसमा भारतीय पुजारीलाई हटाएर नेपाली पण्डित डा. विष्णुप्रसाद दाहाल र शालिग्राम ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो। नयाँ पुजारीलाई पशुपतिनाथमा स्थापित गराउन संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना मन्त्री गोपाल किराँती, कोषका सदस्यसचिव परमानन्द शाक्यसहित सयौं मावादी कार्यकर्ता र वाईसीएल लडाकूलाई मन्दिर क्षेत्रमा आक्रामक ढङ्गले परिचालन गरिएको थियो। यस क्रममा नयाँ पुजारीबाट पूजा नगराउन र अर्को आदेश नभएसम्म पुरानै पुजारीबाट पूजाआजा गराउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पालना नगर्ने घोषणासमेत गरियो। मावादी नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय राष्ट्रियताको नाउँमा गरेको थियो। राष्ट्रवादी कार्ड फ्याँकेर चालिएको कदम भएपनि त्यसको पछाडि हरेक क्षेत्रमा खेल्ने रणनीति अनुसार धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने मावादीको भित्री चाहना लुकेको देखिन्थ्यो। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “राज्यले धर्म-संस्कृतिमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नुहुँदैन। तर, मावादीले त्रास फैलाएर अधिनायकवादी शैलीमा नियन्त्रण जमाउन खोज्यो। हिजो राजाको संरक्षण र नियन्त्रणमा रहेका धार्मिक संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अग्रगमन विरोधी कार्य हो। धार्मिक संस्थाको सञ्चालन धर्मसँग सरोकार राख्नेहरूबाटै हुनुपर्छ।” पशुपतिको परम्परा नरेन्द्र श्रष्ठ/कान्तिपुर भित्र-बाहिरः पुजारीद्वय दाहाल र ढकाल विश्वभरकै हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहिआएको पशुपतिमा २६१ वर्ष (वि.सं. १८०४) देखि दक्षिण भारतका पुजारीहरूबाट पूजाआजा हुँदै आएको चलन जयस्थिति मल्लले चलाएको विश्वास गरिन्छ। मल्लकालको समाप्तिपछि शाह राजाहरूले यसैलाई निरन्तरता दिए। त्यसअघि राजोपाध्याय र सन्न्यासीहरूले पूजाआजा गर्ने गरेको पशुपतिमा दक्षिण भारतका भट्ट नै किन ल्याइयो भन्ने तथ्य कहीँ पाइँदैन, यसबारे कसैले खोजी गरेको इतिहास पनि भेटिँदैन। तिपयका भनाइमा, जुठो, सूतकलगायत अन्य छेकबारका कारण पूजा नटुटोस् भनेर भारतको दक्षिणी भेग, त्यसको पनि चारकुनाबाट, पुजारी ल्याउने गरिएको हो। भारतका कतिपय मन्दिरमा पनि यसै कारणले हुनसक्छ, नेपाली पुजारीहरू राखिएका छन्। तत्कालीन राजाबाट हुँदै आएको पशुपतिका भट्टको नियुक्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐनमा २८ असोज २०६३ मा गरिएको संशोधनपछि कोषको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसकै आडमा मावादी नेतृत्वको संस्कृति मन्त्रालय मातहत पर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिका भट्टहरूले स्वास्थ्यका कारण दिएको राजिनामा स्वीकृत गर्दै नेपाली नागरिकलाई पुजारी नियुक्त गरेको थियो। यद्यपि भट्टहरूलाई राजिनामा गर्न मावादीले दबाब दिएर बाध्य पारेको बताइन्छ। पुजारी नियुक्तिपछि शुरु भएको विरोध भने नेपाली राखिएकोमा नभई धर्म, परम्परा र प्रक्रियासङ्गत नभएकोमा थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विदुर पौडेलका भनाइमा, नेपाली वा भारतीय जोसुकै पुजारी नियुक्त गरिए पनि पशुपतिनाथको परम्परा, विधि र प्रक्रियालाई ख्याल गर्नुपर्थ्यो; तर, नियुक्तिमा यी कुनैको ख्याल गरेको देखिएन। पशुपतिका मूलभट्ट र अन्य भट्टको नियुक्ति प्रक्रिया जटिल छ। पशुपतिनाथमा पुजारी हुन वैदिक ज्ञान र पूजातन्त्रका १० महाविद्यामध्ये षोडशी विद्यामा पोख्त तथा तन्त्रविधि अनुसार पूजा गर्न जानेको हुनैपर्छ। त्यति भइसकेपछि पनि पशुपतिका मूलभट्टबाट दीक्षा नलिई मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाइँदैन। र, पशुपतिबाट बिदा लिने मूलभट्टले आफू बाहिरिने बेला मात्रै आफ्नो उत्तराधिकारीलाई दीक्षा दिने परम्परा छ। यो परम्पराको विचार नगरी संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति गरे झ्ैँ शक्तिका आडमा मूलभट्टको नियुक्ति गरेकोले सरकार आलोचित हुनपुगेको हो। कोषको पदेन सदस्य रहने काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का सभासद् सुप्रभा घिमिरे भन्छिन्, “प्रतिस्पर्धाबाट योग्य पुजारी छनोट गर्नुसाटो मन्त्री र सदस्यसचिवले आफैँ नियुक्त गरेर धर्म, संस्कृति र परम्परालाई तिलाञ्जलि दिने काम गरे।” समावेशीको ख्याल गर्दै मावादीले अन्य समुदायबाट पुजारी छनौट गर्ला कि भन्ने कतिपयको अपेक्षा विपरित नियुक्त गरिएका दुई पुजारी (दाहाल र ढकाल) तथा पछि तोकिएका दुई जना सहयोगी पनि पहाडे बाहुन परेको देखियो। ब्राह्मण नै हुनुपरे मधेशी ब्राम्हण या नेवारमध्येका राजोपाध्याय तर्फ कसैको ध्यान गएन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसमेत रहेका पौडेल भन्छन्, “विधि र प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि गरियो। सरकारले संस्कृति विज्ञहरूको छनोट समिति बनाई प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ पुजारी नियुक्ति गर्न सक्थ्यो, तर शक्तिका आडमा क्रान्तिकारी काम गरेजस्तो देखाएर धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरियो।” इतिहासविद् तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति श्रीकृष्ण आचार्य पशुपति प्रकरणमा सरकारको नियत ठीक देख्दैनन्। “बाहिर जे भनेपनि भट्टहरूको त्रस्त अवस्था हेर्दा उनीहरूलाई हठात् निष्काशन गरेर बलपूर्वक नयाँलाई राखिएको देखिन्छ” उनी भन्छन्, “यसबाट धर्म, संस्कृति र मूल्यमान्यता तहसनहस पार्न नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको सङ्केत मिलेको छ।” पशुपति विकास कोष ऐनमा कोषको कर्तव्य भनेर पशुपतिनाथलगायत यो क्षेत्रभित्रका सबै देवीदेवताका मन्दिरमा परम्परागत धार्मिक रीतिस्थिति बमोजिम पूजाआजा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने काम तोकिएको छ। यसको अर्थ चलिआएको धार्मिक परम्परालाई कायमै राख्नु भन्ने हुन्छ। तर, पशुपति प्रकरणमा परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण गर्न खोजेको देखिएन। “क्रान्तिकारिताका नाममा पूजापद्धति र परम्परा नै परिवर्तन गर्न मिल्दैन”, आचार्य भन्छन्, “वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू वेदले जे भनेको छ, त्यहीमात्र गर्न सक्छन्।” पुजारी परिवर्तन प्रकरणले १७-२३ पुसमा पशुपतिनाथको नित्यपूजा रोकियो। नित्यपूजा अन्तर्गत पर्ने श्रीयन्त्र पूजा, पञ्चामृत पूजा, आवृत्ति रुद्री पाठ, कलश र बालभोग चढाउने काम ठप्प भए। वि.सं. १४०६ मा बङ्गालका समसुद्दिनको नेतृत्वमा मुसलमानहरूले काठमाडौंमा आक्रमण र पशुपति लुटेयता इतिहासमै पहिलोपटक पशुपतिको नित्यपूजा रोकिएको जानकारहरू बताउँछन्। यसले प्रतिगामी, अतिवादी र यस्तै अन्य शक्तिहरूलाई चलखेल गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ। नारायणहिटी छोडेपछि मौन बस्दै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यही मौका छोपी १९ पुसमा केही पत्रकार बोलाएर “पशुपतिनाथलाई राजनीतिक विवादमा नमुछ्न” आग्रह गरे। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंहले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई टेलिफोन गरेर यसबाट भारतवासी हिन्दूको आस्थामा ठूलो चोट पुगेको गुनासो गरे र यस्तै गुनासो भाजपा नेता लालकृष्ण आडबाणीको पनि रह्यो। राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको निमन्त्रणामा २० पुसमा नेपाल भ्रमणमा संयोगवश आएका भारतीय समाजवादी दलका अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव र महासचिव अमरनाथ सिंह यही घटनालाई निहुँ बनाएर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएनन्। नेपाल आउने हिन्दू धर्मावलम्बी भारतीय नेताहरू यसअघि पशुपतिको दर्शन नगरी जाँदैनथे। यादव र सिंहसँगै २० पुसमा पशुपति दर्शन गर्न नेपाल आउने योजना बनाएका भारतीय उद्योगपति अनिल अम्बानी र कलाकार अमिताभ बच्चनले भ्रमण स्थगित गरे। यो घटनाले हिन्दूवादीमात्रै होइन, भारतका मध्यमार्गी हिन्दूहरूलाई आक्रोशित बनाएको देखिन्छ, जसलाई मलजल गर्ने काम त्यहाँका टिभी-न्यूज च्यानलहरूले गरे। उपकुलपति पौडेल भन्छन्, “विश्वभरका हिन्दूहरूको सांस्कृतिक अखण्डता राजनीतिक सीमाभन्दा पनि पुरानो र त्यतिकै प्रगाढ छ। अब यो टुट्ने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ।” पुराना भट्ट हटाएर नयाँ भट्ट नियुक्त गरेपछि सबैभन्दा पहिले धर्म, संस्कृति, परम्परा र विधिको शासनमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै पशुपतिनाथमा पुजारीका सहयोगी र सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मा पाएका भण्डारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। भण्डारीका अगुवा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्यसचिव शिवशरण राजभण्डारी भन्छन्, “धर्म-संस्कृति र परम्परा संरक्षणका लागि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं।” भण्डारीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मावादी कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेपछि पशुपति क्षेत्र करिब चार-पाँच दिन तनावग्रस्त रहन पुग्यो। आम्दानीमा नजर पशुपतिको मुख्य आम्दानी स्रोत भारतबाट आउने दर्शनार्थीहरू हुन्। युरोपेली स्तरको जीवनशैली अँगाल्न थालेका भारतीयहरू पशुपति दर्शन गर्न आउँदा भेटी-दक्षिणाका रूपमा बहुमूल्य जवाहरात र ठूलो रकम चढाउँछन्। योबाहेक पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा करिब २,२३३ रोपनी जग्गा छ। तर, यो आम्दानीको कुनै लेखाजोखा छैन। सुन-चाँदी, जवाहरात र जिन्सी सामग्री ढुकुटीमा राखिए पनि नगद आम्दानीको हिसाब भेटिँदैन। भट्ट र भण्डारीहरूको पारिश्रमिकसमेत नतोकिएकाले उनीहरूले आम्दानीलाई नै पारिश्रमिकका रूपमा हिस्सा लगाउने गरेका छन्। कोषका पूर्वसदस्य पौडेल आम्दानी पारदर्शी नभएकाले पशुपतिबारे अनेकथरी कुरा उठ्ने गरेको बताउँछन्। मावादी नेतृत्वको सरकारले नयाँ भट्ट नियुक्तिमा आर्थिक पारदर्शिताको मुद्दा उठाए पनि त्यसको आडमा पशुपतिको आम्दानीमा आँखा गाडेको आशङ्का छ। आम्दानी व्यवस्थित गर्ने योजना ल्याउनुको साटो मावादीप्रति नरम रहेका व्यक्तिहरूलाई पुजारीमा नियुक्त गरिनुले त्यही आशङ्कामा बल पुर्‍याएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०५९ सालमै नियम बनाएर पशुपतिको आम्दानी व्यवस्थित गर्न दिएको आदेश र प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०६३ मै भट्ट तथा भण्डारीको नियुक्ति, सेवासुविधा, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दिएको सुझ्ाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। पशुपतिमा नयाँ भट्टको नियुक्तिपछि आएको प्रतिक्रियाको मुख्य कारण पूजाको रीतिथिति विपरित दीक्षा नपाएका पण्डितद्वारा पूजाआजा हुनाले पशुपतिनाथ विटुलो बनाइएको धारणा हो। पशुपति प्रकरणबाट पहाड र मधेशका हिन्दू धर्मावलम्बी बाहेक पहाडको हिन्दू परम्परासमेत मान्ने र शंकर, भोलेबाबा, किराँतेश्वर आदि विभिन्न नाममा शिवप्रति आस्था राख्ने जनजाति समुदायमाथि त ठेस पुगेको छ नै, हिन्दू अतिवादबाट आजसम्म बचेको राष्ट्रिय राजनीतिमा मावादीको बेलाबखतको उग्र वाम राजनीतिको खिलाफमा उग्र दक्षिणपन्थ राजनीतिले टाउको उठाउनसक्ने खतरा समेत देखिन्छ। Source: http://www.himalkhabar.com/hkp/news.php?id=2214