भूमाफियाको स्वार्थ’मा गुठी विधेयक
‘तपाईँलाई टुँडिखेलको जग्गा चाहिन्छ? कति चाहिन्छ, म दिलाउँछु — ठेट टुँडिखेलकै जग्गा। मसँग उपाय छ।’
व्यङ्ग्यकै रूपमा नेपाल गुठी संरक्षण पुचःका सदस्य डा. दीपक ज्ञवालीले भने।
यो व्यङ्ग्यै सही, तर कानूनका खाडलहरूको फाइदा लिँदै भू–माफिया गिरोहहरु गुठी जग्गा कब्जा गर्न यर्थाथमै अब्बल छन् ।
गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को दफा २३ र २४का प्रावधानले गुठीका जग्गा गुठीयारले अत्तोपत्तो नपाई बेचिनसक्ने खतरा छ ।
राजधानीमा बुधबार आयोजित एक अन्तरक्रियामा संस्कृतिकर्मीहरूले गुठी प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकको खुलेरै विरोध गरे।
नेपाल गुठी संरक्षण पुचःका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने सबै भताभुंग हुन्छ, केही पनि धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा बाँकी नै रहन्न।’
विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने सबै भताभुंग हुन्छ, केही पनि धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा बाँकी नै रहन्न : केदारभक्त माथेमा
विधेयकले विशेषतः गुठीयारको अधिकार समाप्त गरी जग्गा सबै रैकर गरी किनबेच गर्न प्रावधानले बाटो खुलाउने निश्चित छ । गुठी संस्थानअन्तर्गत दर्ता भएका २८८२ राजगुठी छन्। तिनको स्वामित्वमा पहाडमा कूल ५,६१,९९० रोपनी र तराईमा ६६,३३० बिघा जग्गा छ। तर त्यसबाट उब्जनी हुने बालीको आयस्रोत हाल पर्वपूजा चलाउन अपुग भएको संस्कृतिकर्मीहरूले बताए।
काठमाडौँको पचलीस्थित लक्ष्मेश्वर मन्दिरका पुजारी बागेश्वर राजोपाध्याय भन्छन्, ‘गुठी जग्गा बासाठ्ठी हरण र मोहियानी हकका नाममा कति सिध्याइयो, बाँकी रहेका तैनाथी जग्गा पनि अब यस विधेयकले बाँकी नराख्ने भयो।’
के छ दफा २३ र २४ मा?
प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने भन्ने बारे छ। उक्त दफाको उपदफा (१)अनुसार सबै छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीलाई स्वतः राजगुठीमा परिणत गर्ने भनिएको छ।
राजगुठीमा परिणत भएपछि त्यसको जिम्मेवारी, सञ्चालन र भोगचलन सबै राज्यबाटै हुन्छ। राजगुठीले सरकारी गुठीको लगतमा दर्ता भएको अमानती गुठी र छुट गुठी एवं गुठी संस्थानले सञ्चालन गर्दै आएको गुठी पर्दछन्।
यसरी राजगुठीमा परिणत भएपछि उक्त गुठीका नाममा रहेका सबै चल–अचल सम्पत्तिमा गुठीयारको कुनै हक र दायित्व नरहने विधेयकको दफा २३कै उपदफा (२)मा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, विधेयकको दफा २४ मा गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। विधेयकको यसै दफाको उपदफा (१)मा कुनै पनि कागजपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद वा कुनै पनि लिखत अमान्य हुने उल्लेख छ।
यससँगै, अदालती फैसला, आदेश, मिलापत्र वा निर्णय तथा धार्मिक स्थलमा परम्परागत रूपमा गुठीयारको कुनै पनि भूमिका पनि यस विधेयकबाट निष्क्रिय हुनेछ।
‘सरोकारवालासँग सल्लाहबिनै विधेयक’ — केदारभक्त माथेमा
विधेयकबारे बोल्दै प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘यस्तो विधेयक कहाँबाट कसरी आयो भन्ने कसैलाई अत्तोपत्तो नै छैन।’
यसपछाडि कुनै राजनीतिक चलखेल रहेको देख्छन्, सम्पदा अभियन्ता कृपेन्द्र अमात्य। कार्यक्रममा बोल्दै उनी भन्छन्, ‘छायाँदेवीको विवादबारे सरोकारवालाले पार्टी कारवाहीको डर देखाए।’
यसरी सरोकारवालाको कुनै पनि संलग्नता वा भूमिका नरहनाले गुठियारको अपनत्व हराउने र यसले गर्दा संस्कृतिको मर्म हराएर जाने डा. माथेमा बताउँछन्।
उनी थप्छन्, ‘यसरी सरोकारवालासँग केही सल्लाहबिनै यस्तो विधेयक बनाइयो। यस्तो विधेयक पास हुनै हुन्न।’
प्राज्ञ दीपक ज्ञवाली पनि यस विधेयकले राष्ट्रियकरणका नाममा साझा स्रोतसाधनको मूल्यमान्यतालाई बिगार्ने बताउँछन्। उनी थप्छन्, ‘गुठीले यस्ता साझा स्रोतसाधन आफै व्यवस्था गर्छ, राज्यले यसलाई सहजीकरण मात्र गरे पुग्छ।’
‘गुठीको जग्गामा आँखा लगाइयो’ — बागेश्वर राजोपाध्याय
यो विधेयकले गुठीका नाममा रहेका जग्गालाई मास्न झन् सजिलो गर्ने टेकु, पचलीस्थित लक्ष्मेश्वर मन्दिरका पुजारी बागेश्वर राजोपाध्याय बताउँछन्।
‘गुठीका धार्मिक जग्गामा मोहीका नाममा आधा–आधा सम्म गर्न पाउने, अर्को आधा भाग गुठीका नाममा नराख्नाले धेरै जग्गा मासिएका छन्,’ उनी थप्छन्। गुठीको जग्गा किनबेच गर्न नदिँदा आफूलाई ज्यानको धम्की समेत आएको पुजारी राजोपाध्याय बताउँछन्।
नरदेवी ङतभुलु अजिमाका दोस्रो नाइके मचाराज डंगोल भन्छन्, ‘नरदेवीको पनि १०७ रोपनी सुनछाना गुठी र ५४ रोपनी छुट गुठी अब यो विधेयकले रैतानी गरी सिध्याउँछ। हामीलाई केही अधिकार नै हुँदैन। त्यसैले यो विधेयक पास हुनै हुन्न।’
No comments:
Post a Comment